जुन्नर, दि. १८ जुलै : न्यायालयीन समन्सकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी जुन्नरच्या तहसीलदारांविरुद्ध ₹१० हजारांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्री. अनंत हिम्मतराव बाजड यांनी दिला आहे. नियमित दिवाणी दावा क्र. १३९/२०१० (पिराजी भाऊ फुलसुंदर विरुद्ध मस्जिद कब्रस्तान उर्फ इब्राहिम तांबोळी) या तब्बल १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यात हा आदेश पारित करण्यात आला.
या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी तहसीलदारांची साक्ष महत्त्वाची असल्याने न्यायालयाने त्यांना यापूर्वी विधिवत समन्स बजावले होते. समन्सची सेवा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीचे कारण देत तहसीलदारांनी एकदा मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ती मंजूर करून दुसरी संधी दिली. मात्र त्यानंतरही निश्चित तारखेला ते न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. तसेच गैरहजेरीबाबत कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा स्पष्टीकरणही न्यायालयात सादर करण्यात आले नाही.
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे की, केवळ आवश्यक साक्षीदाराच्या अनुपस्थितीमुळे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या दाव्याच्या अंतिम सुनावणीस विलंब होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जात असून न्यायदान प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील आदेश १६ नियम १०(३) चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, समन्स बजावलेल्या प्रत्येक साक्षीदाराने न्यायालयात उपस्थित राहणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. समन्सचे पालन न करणाऱ्या साक्षीदाराविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.
तहसीलदार हे सार्वजनिक सेवक असल्याने न्यायालयाने थेट अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याऐवजी प्रथम ₹१० हजारांचे जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा निर्णय घेतला. या वॉरंटची अंमलबजावणी जुन्नर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांनी करावी तसेच तहसीलदारांनी दि. १ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहून साक्ष द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशातून सार्वजनिक अधिकारी असो किंवा सामान्य नागरिक, न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सचे पालन करणे प्रत्येकासाठी समानपणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून खटल्यांच्या सुनावणीत विलंब करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ते कठोर पाऊल उचलण्यास न्यायालय मागेपुढे पाहणार नसल्याचेही या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयीन प्रक्रियेत साक्षीदारांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असून, सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनीही न्यायालयीन समन्सचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. जुन्नर न्यायालयाचा हा आदेश भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा न्यायालयीन संदर्भ ठरू शकतो.
About The Author
